Comunicado 13 de Julio
julio 14, 2020COMUNICADO
enero 12, 2022
El Instituto de Previsión Militar (IPM), a la opinión pública en general y a nuestros
afiliados, pensionados y beneficiarios en particular, hace saber que ante los
conceptos y diatribas vertidas en un comunicado y declaraciones realizadas en
diferentes medios de comunicación y redes sociales por miembros de la
denominada organización “Vigilante 2020”, aludiendo a esta institución de
Seguridad Social, de manera peyorativa, aclara:
- El IPM es una institución seria y responsable que, en el transcurso de
sus más de 49 años de trayectoria, se ha caracterizado y distinguido por
brindar ininterrumpidamente el pago puntual y oportuno de las pensiones,
beneficios y prestaciones sociales a sus afiliados, pensionados y
beneficiarios.
Por lo tanto, en ningún momento se ha dejado de cumplir con el decreto
59-2009, porque, desde que fueron transferidos estos fondos (80 millones
de lempiras anuales), asignados a través del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República, se han distribuido de forma oportuna y
equitativa entre los jubilados antes del mes de agosto del año 2007 y sus
beneficiarios.
- Ya que con base en dictamen técnico y a los estudios actuariales
correspondientes, emitiéndose a tal efecto, la resolución No. 2969 de Junta
Directiva del 10 de mayo de 2011, donde se aprobó el Reglamento para la
Administración del Beneficio Económico y realización de Proyectos de
Asistencia Social, asimismo en la Resolución No. 2997 del 30 de agosto de
2011, se aprobó el Manual para la Administración de Fondos para Proyectos
de Asistencia Social y ratificados por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS).
- En cumplimiento a ese Decreto de carácter obligatorio, el instituto
realiza proyectos de asistencia social, según el reglamento aprobado,
materializados en fondos para medicamentos, asistencia médica y
enfermedades terminales.
El IPM ratifica que su gestión administrativa se ha desarrollado de forma
transparente, apegada a la ley, normativas y reglamentos de nuestra nación
y convenios internacionales; otorgando oportunamente los mejores beneficios, servicios y prestaciones sociales a sus más de 55 mil afiliados,
pensionados y beneficiarios.